अग्निशमन व्यवस्था की बदहाली पर उठाए सवाल, तीन साल के खर्च से लेकर दमकल वाहनों की हालत तक जांच के घेरे में
कटनी/बरही। दीपावली की रात बरही में हुए हृदयविदारक अग्निकांड में एक ही परिवार के छह लोगों की दर्दनाक मौत के बाद अब नगर परिषद की अग्निशमन व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) बरही सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग उठाई गई है।
इस संबंध में थाना प्रभारी बरही को संबोधित एक लिखित आवेदन सौंपकर 10 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। आवेदन में चेतावनी दी गई है कि यदि पुलिस द्वारा शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो पुलिस थाना परिसर में धरना दिया जाएगा। आवेदन की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक कटनी, पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर संभाग और कलेक्टर कटनी को भी भेजी गई है।
छह मौतों ने खोल दी अग्निशमन व्यवस्था की पोल?
शिकायत में दीपावली की रात 9 नवंबर को हुए अग्निकांड का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि इस हादसे में पूरन अग्रवाल, चंद्रकला अग्रवाल सहित एक ही परिवार के छह सदस्यों की जान चली गई। मृतकों में बुजुर्गों के साथ मासूम बच्चे और नवजात शिशु भी शामिल बताए गए हैं।
आवेदन में आरोप लगाया गया है कि नगर परिषद बरही में आग जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त अग्निशमन वाहन, आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नगर परिषद के प्रशासनिक प्रमुख CMO की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि अग्निशमन व्यवस्था में कथित लापरवाही और संसाधनों की कमी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
नगर पालिका अधिनियम की धाराओं का दिया हवाला
शिकायत में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 87, 92(1)(क), 286 और 287 का हवाला दिया गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से CMO की प्रशासनिक जिम्मेदारी तथा अग्निशमन दल की स्थापना, रखरखाव और आग बुझाने संबंधी व्यवस्थाओं की जवाबदेही का प्रश्न उठाया गया है।
इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106(1) एवं जांच में सामने आने वाली अन्य लागू धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है।
तीन साल का हिसाब मांगा, दमकल की तकनीकी जांच की मांग
शिकायत में केवल FIR दर्ज करने की मांग ही नहीं की गई, बल्कि नगर परिषद की अग्निशमन व्यवस्था की परत-दर-परत जांच कराने की मांग भी रखी गई है।
प्रमुख मांगों में शामिल हैं:
नगर परिषद के अग्निशमन वाहनों की संख्या, क्षमता और वास्तविक कार्यशील स्थिति की तकनीकी जांच।
वाहनों में पानी, फोम, पंप, पाइप और अन्य जरूरी उपकरणों की उपलब्धता की पड़ताल।
अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या, प्रशिक्षण और तैनाती की जांच।
पिछले तीन वर्षों में दमकल वाहनों की मरम्मत, डीजल, स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों की खरीदी पर हुए खर्च का ऑडिट।
निविदा, भुगतान, बिल और वित्तीय अभिलेखों की जांच।
घटना के दिन मिली सूचना, कंट्रोल रूम की कॉल रिकॉर्डिंग और दमकल वाहनों के घटनास्थल पर पहुंचने के समय का सत्यापन।
CCTV फुटेज, GPS रिकॉर्ड, वायरलेस लॉग और मोबाइल कॉल डिटेल जैसे साक्ष्यों को सुरक्षित करना।
संसाधनों की कमी थी तो पहले क्या कदम उठाए गए?
शिकायत में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया गया है कि यदि नगर परिषद बरही के पास पर्याप्त अग्निशमन संसाधन उपलब्ध नहीं थे तो क्या CMO ने इस संबंध में पहले कभी जिला प्रशासन अथवा राज्य शासन को पत्र लिखकर अतिरिक्त संसाधनों की मांग की थी? यदि ऐसा किया गया था तो उन पत्रों और आदेशों को भी जांच का हिस्सा बनाने की मांग की गई है।
अब पुलिस की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि जांच में यदि अधिकारियों की आपराधिक लापरवाही प्रमाणित होती है तो उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए।
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई और प्रशासनिक जांच महत्वपूर्ण होगी। छह लोगों की मौत से जुड़े इस गंभीर हादसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आग बुझाने और लोगों की जान बचाने के लिए जिम्मेदार व्यवस्था कितनी तैयार थी? इसका जवाब निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से ही सामने आ सकेगा।
जबलपुर से नहीं, कटनी जिले के बरही से संबंधित यह मामला अब प्रशासनिक जवाबदेही और अग्निशमन व्यवस्था की जांच का बड़ा सवाल बन गया है।
कैमोर ब्यूरो गुलशन चक्रवर्ती की कलम से ✍️